राजनीति

अब तक क्यों नहीं किया?

भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र को ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया गया है। इसमें पांच प्रमुख वादे किए गए हैं- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद-35ए को ख़त्म करना, समान नागरिक संहिता लागू करना, नागरिकता संशोधन कानून लागू करना और पांचवां- आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त ना करना। अब अगर याद करें तो ये सारी बातें पांच साल पहले के बीजेपी के घोषणापत्र में भी थे। तो सहज पूछा जाएगा कि 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो इन वादों को पूरा नहीं किया। और अगर तब ऐसा नहीं किया तो अब ये वादे हैं इन्हें महज जुमला समझा जाए? घोषणा पत्र समिति के प्रमुख केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भाजपा अगर फिर सत्ता में आती है, तो किसी राज्य की पहचान से समझौता किए बग़ैर देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान आदि पड़ोसी देशों से आए ग़ैर-मुस्लिमों को आसानी से भारत की नागरिकता दिए जाने का इंतज़ाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कोशिश के बावज़ूद इस कानून को अभी संसद से पारित नहीं करा सकी है। नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा के सहयोगी दलों में ही मतभेद है। ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों का इसे लेकर तीखा विरोध है। उनका तर्क है नागरिकता संशोधन कानून से उनके इलाकों में जनसंख्या घनत्व का संतुलन गडबड़ा जाएगा। चूंकि दूसरे देशों से आए अधिकांश शरणार्थी इन्हीं राज्यों में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता मिलने के बाद स्थानीय आबादी पर दबाव बढ़ेगा। उनके लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा।
अलबत्ता नागरिकता संशोधन कानून ही नहीं जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्ज़ा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-35ए को लेकर भी भाजपा अपने रुख़ पर क़ायम है। ऐसे ही पार्टी के संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए सभी ज़रूरी क़दम उठाने की बात कही गई है। साथ में देश में ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करने का भी वादा किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होगी। भाजपा फिर दोहराती है कि वह समान नागरिक संहिता का एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार करेगी जो आधुनिक समय और समाज की सभी ज़रूरतें पूरी करता हो। मगर फिर यही सवाल पूछा जाएगा कि पिछले पांच बीजेपी ने ऐसा क्यों किया?

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