दिल्ली

दिल्ली में मिल सकेंगे सबसे सस्ते ई-वाहन, केजरीवाल सरकार बना रही है ई-वाहन नीति

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ई-वाहन नीति बना रही है। इसके तहत देश में सबसे सस्ते ई-वाहन राजधानी में मिलेंगे। इनकी खरीद पर सड़क कर, पंजीकरण और एकमुश्त पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। दुपहिया वाहन की खरीद पर 22 हजार तक की सब्सिडी के अलावा अन्य वाहनों की श्रेणी में भी अलग-अलग सब्सिडी मिलेगी। यह केंद्र सरकार की सब्सिडी से अलग होगी।
केजरीवाल सरकार ई-वाहन नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। बीते साल नवंबर में ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की गई थी। दिल्ली डायलॉग व डेवलपमेंट कमीशन (डीडीडीसी) इसे परिवहन विभाग के साथ मिलकर बना रहा है। डीडीडीसी के उपाध्यक्ष जैसमीन शाह के मुताबिक, जून अंत तक इस नीति को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। जुलाई तक अधिसूचना जारी हो जाएगी।
पुराने वाहन के बदले भी छूट
सरकार पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के बदले ई-वाहन लेने वालों को प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसका फायदा निजी वाहनों के अलावा ई-कैब, ई-ऑटो और हल्के व्यावसायिक वाहनों को भी मिलेगा।
केंद्र भी देता है सब्सिडी
केंद्र सरकार ‘फेम’ योजना के तहत सब्सिडी देती है।यह ई-बस पर 60 लाख, ई-कार पर 1.50 लाख तक, दुपहिया वाहन पर 7500 से लेकर 15 हजार है। ई-रिक्शा पर 15 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है।

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